काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा तयार पारिएको यस मस्यौदामा वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार सरकारले ‘उत्पादन वृद्धिको आधार, कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायिकता’ भन्ने मूल नाराका साथ कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य इन्जिन बनाउने लक्ष्य लिएको छ। विशेष गरी बाँझो जमिनको उपयोग, सामूहिक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन र कृषि उपजको बजारीकरणका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। रासायनिक मलको आपूर्तिलाई सहज बनाउन र सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि ठूला आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
के छन् मुख्य प्राथमिकताहरू?
कृषिका अतिरिक्त सरकारले ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पनि विशेष महत्व दिएको छ। आगामी वर्षलाई ‘सूचना प्रविधि दशक’ को रूपमा अघि बढाउने र सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधारका योजनाहरू पनि मस्यौदामा समावेश छन्।
रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा
मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बनाउन सहुलियतपूर्ण ऋण र सीप विकासका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई आगामी जेठको पहिलो साता संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत गरिनेछ। सरकारले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल आश्वासनमा मात्र सीमित नराखी नतिजामुखी बनाउने दाबी गरेको छ।
