काठमाडौं: मुलुकको भविष्य मानिने पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको स्वास्थ्यप्रति सरकारी संयन्त्र कतिसम्म लापरवाह छ भन्ने कुरा हालै सार्वजनिक तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ।
नेपालमा अझै पनि १० प्रतिशत बालबालिका नियमित खोपको पहुँचबाट टाढा छन् भने १ प्रतिशतले त जीवनको कुनै पनि खोप लगाएका छैनन्।
केही जिल्लामा दादुरा-रुबेलाको महामारी फैलिसकेपछि मात्र झस्किएको स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिले वैशाख महिनाभर ‘खोज र खोप’ अभियान सञ्चालन गरेको छ।
यो अभियान केवल औपचारिकता मात्र हो कि साँचो अर्थमा खोपको पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकाको घरदैलोसम्म पुग्ने प्रतिबद्धता हो? मङ्सिर र पुस महिनामै तथ्यांक संकलन गरिसकेपछि पनि समयमै खोप सुनिश्चित गर्न नसक्नु सरकारी व्यवस्थापकीय कमजोरी हो।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा खोपको प्रभावकारिताले बाल मृत्युदर ११८ प्रतिहजारबाट २६.५ मा झरेको छ, तर यो प्रगतिलाई पूर्णता दिन अझै किन ढिलासुस्ती भइरहेको छ? अबको अभियानले ती १० प्रतिशत बालबालिकालाई खोपको सुरक्षा चक्रमा समेट्नुपर्ने चुनौती छ।
अन्यथा, बालबालिकाको ज्यान जाने गरी आउने महामारीको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने?
