काठमाडौँ । सरकारले सरकारी निकायका सम्पूर्ण विज्ञापन तथा सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र उपलब्ध गराउने एक विवादित निर्णय गरेको छ। बढ्दो प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने र सरकारी सञ्चार संस्थाहरूको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउने तर्क अघि सार्दै बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विशेष प्रस्तावमा पारित यस निर्णयले लामो समयदेखि सरकारी विज्ञापनमा समेत निर्भर रहँदै आएको निजी सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ।
यसअघि राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचना र विज्ञापनहरू पहुँच र आवश्यकताका आधारमा निजी पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन पोर्टलहरूमा पनि समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने अभ्यास रहेको थियो। नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कार्यालयका साथै सार्वजनिक संस्थान र विकास समितिहरूले आफ्ना टेन्डर र प्रवर्द्धनात्मक सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) लाई मात्र प्रदान गर्नुपर्नेछ। सरकारका प्रवक्ताले राज्यकोषको रकम राज्यकै निकायमा रहँदा आर्थिक पारदर्शिता कायम हुने र सरकारी मिडियाको व्यावसायिक विकास हुने दाबी गर्नुभएको छ।
यद्यपि, सरकारको यो कदमप्रति निजी सञ्चार उद्यमीहरूले भने गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध सुरु गरेका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ लगायतका विभिन्न मिडिया सञ्जालहरूले यसलाई निजी प्रेसलाई धराशायी बनाउने र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गरेका छन्। लोकतन्त्रमा राज्यले सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा उल्टै विज्ञापनमा एकाधिकार जमाउन खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रता विपरित हुने उनीहरूको तर्क छ। विज्ञहरूले समेत यो निर्णयका कारण विशेषगरी साना लगानीका मिडिया र अनलाइन पोर्टलहरू आर्थिक संकटमा परी बन्द हुने जोखिम बढेको औंल्याएका छन्।
