काठमाण्डाै – सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि सरकारले सङ्घीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार पालिकालाई दिइएको छ। यस्तै पालिकाले आफूअन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
विधेयकमा सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएकोमा नयाँ विधेयकमा एसईई खारेजको प्रस्ताव गरेको हो। अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् कक्षा १२ को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइनेछ। कक्षा आठको परीक्षा पालिकाबाट तथा कक्षा ९, १० र ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव छ।
