सर्वोच्च अदालतले बाग्मती र उपत्यकाका अन्य नदीछेउ अतिक्रमण गरी अनधिकृतरूपमा बसेकाहरूलाई अन्यत्र सारी किनारा खाली गराउन आदेश दिएको थियो । साथै,सर्वोच्चले यसअघि सरकारकाले नदीकिनारामा २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने गरी तय गरेको मापदण्ड अनुचित ठहर गरी थप २० मिटर बढाउन पनि भनेको थियो ।
२०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश समेत जारी गरेको थियो ।
सोहि निर्णय खारेज गर्न आज नेकपा एमाले काठमाडौं कमिटीका नेताहरुले प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर माग गरेका छन् । यस क्रममा महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना समेत खारेज गरेर पुनरावलोकन हुनु भनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ एमाले बाग्मती प्रदेशका इञ्चार्ज डा. राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उपप्रमुुख सुनिता डङ्गोल, पूर्वमेयर विद्यासुन्दर बाट ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
स्मरण रहोस काठमाडौं महानगर पालिकाको सूचना र सर्वोच्च अदालतको फैसला बिरुद स्थानियले नदी किनार ४० मिटर मापदण्ड बिरुद्द गैर न्यायीक खोला मापदण्ड संघर्ष समितिको घोषणा गरेर अदोलन गर्ने भएका छन्। सुमन सायमीको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय संघर्ष समिती घोषणा गरेका गरेका थिए। निजि सम्पत्ति माथि बन्देज लगाउने, उठिवास लगाउने सडक मापदण्ड र खाेला किनारकाे मापदण्ड खारेज हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ। यदि महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना खारेज नभए असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुने चेतावनी समेत समितिकोले दिएका छन् ।
