नेपालीको भान्साको अभिन्न अङ्ग ‘गुन्द्रुक’ को नाममा हुँदै आएको चरम लापरबाही र स्वास्थ्यमाथिको खेलबाडमा सरकारले अन्ततः लगाम लगाएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ अन्तर्गत गुन्द्रुकका लागि पहिलोपटक अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड तोकेको छ।
अब जस्तोसुकै अवस्थामा, जहाँसुकैबाट उत्पादन गरी उपभोक्तालाई खुवाउने प्रवृत्ति कानुनतः दण्डनीय हुने भएको छ।
सरकारको नयाँ नियमले गुन्द्रुकको परिभाषा नै स्पष्ट पारेको छ। अब रायो, तोरी र मुलालगायतका हरियो सागपातलाई नुनबिना प्राकृतिक रूपमा ‘ल्याक्टिक एसिड फर्मेन्टेसन’ प्रक्रियाबाट तयार गरिएको खाद्य पदार्थलाई मात्र गुन्द्रुक मानिनेछ। विशेषगरी फलाम, तामा र एल्युमिनियमका भाँडामा गुन्द्रुक बनाउन सरकारले पूर्ण रोक लगाएको छ।
अम्लीय प्रतिक्रियाका कारण यस्ता भाँडाले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यस्तो कडा कदम चालिएको हो।
गुन्द्रुकको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने नीति लिएको सरकारले पाँच मुख्य सूचकहरू तोकेको छ। सुक्खा गुन्द्रुकमा चिस्यान १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाइने र घातक ई–कोली जीवाणुको उपस्थिति शून्य हुनुपर्नेछ।
माटो, प्लास्टिक, कीरा वा पशुजन्य फोहोरको मिसावट र कृत्रिम रङ वा स्वादको प्रयोग गर्ने उत्पादक अब कारबाहीको दायरामा आउनेछन्। यो नियम राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८१ दिनपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
त्यसपछि मापदण्डविपरीतको काम गरेमा पाँच वर्षसम्म जेल सजाय वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। यो निर्णयले उपभोक्ताको स्वास्थ्य रक्षा मात्र होइन, नेपाली गुन्द्रुकलाई विश्व बजारमा समेत विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
