काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतको न्यूनतम महसुल ५० प्रतिशत घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । न्यूनतम ३० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत रकम छुट दिने प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
अहिले २० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले सेवा शुल्कबापत मासिक ३० रुपैँया तिर्नुपर्दछ । त्यसमा प्राधिकरणले ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरी त्यसको स्वीकृतिका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । नियमन आयोगले स्वीकृति दिएपछि यो निर्णय लागु हुन्छ ।
साना विद्युत प्रयोगकर्ताको मिटर रिडिङ ३ महिनामा एक पटक गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । अहिले मासिक रूपमा रिडिङ हुने गरेको छ । जसले गर्दा ठुलो जनशक्ति खर्च भइरहेको छ ।
बैठकले प्राधिकरणको वर्तमान व्यवस्थापनलाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्राधिकरणको हालसम्मको आम्दानी, खर्च र अहिलेको नाफा घाटाको अवस्थालाई समेटेर स्वयतपत्र ल्याउने निर्णय भएको हो ।
२८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनका लागि ऊर्जा सम्मिश्रणमा जोड दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले भारतको पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) मार्फत यही चैत १९ गते (अप्रिल १ तारिख) बाट आयात गर्ने बिजुलीको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकले यही माघ ३० गते पिइसीसँग आयात गर्ने बिजुलीको दर सरकारलाई नसोधी बढाएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो ।
सो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्पष्टीकरण सोधेको कारणले त्यहाँबाट नै निर्णय हुनुपर्ने संचालक समितिको बुझाइ छ । सरकारले पिइसीबाट आयात गर्ने बिजुलीमा असहमति जनाए पनि प्राधिकरणले साँझको समयमा भारतबाट बिजुली माग नगरेको बताइएको छ । भारतबाट अहिले सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म) मा मात्र बिजुली आयात भइरहेको छ । नेपालमा बिजुली भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार भर सम्प्रेषण केन्द्रबाट आउने गरेको छ । उत्तर विहार पावर डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीबाट नेपालमा बिजुली ल्याइने गरिन्छ ।
पिइसीबाहेक पनि बिहार भार सम्प्रेषण केन्द्रसँग भएको छुट्टै सम्झौताका कारण चैत्र ३ सम्म मात्रै विद्युत आयात गर्न सकिने व्यवस्था भएको र त्यसपछिको सम्झौता नवीकरण नभएकाले बिजुली कटौती भएको छ ।
