नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति आर्जनविरुद्ध अपनाएको ‘शून्य सहनशीलता’ को नीतिका कारण नेपालको राजनीतिमा यतिबेला ठूलो हलचल पैदा भएको छ।
यसै क्रममा नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि शक्तिशाली मानिँदै आएका तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गहिरो छानबिन सुरु गरेको छ।
उनीहरूको अस्वाभाविक जीवनशैली र आम्दानीको स्रोतमाथि विभागले प्रश्न उठाउँदै विस्तृत अध्ययन थालेको हो।
यस अनुसन्धानको मुख्य कडी गत भदौ २४ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनलाई मानिएको छ, जुन समयमा नेताहरूका घरमा भएको आगजनी र तोडफोडका क्रममा ठूलो परिमाणमा जलेका नेपाली र विदेशी मुद्रा फेला परेका थिए।
फरेन्सिक ल्याबले ती जलेका नोटका टुक्रा वास्तविक भएको पुष्टि गरेपछि अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको हो।
विभागले अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका परिवार र आफन्तका नाममा रहेका चल–अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात र वैदेशिक लगानीको विवरण संकलन गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) लाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ।
यसै प्रकरणमा जोडिएका नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई प्रहरीले बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरी सात दिनको हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
अर्कोतर्फ, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक आन्दोलनका क्रममा भएको दमनको आरोपमा पहिले नै हिरासतमा छन्।
हङकङमा रहेका शेरबहादुर देउवा र आरजु राणालाई स्वदेश फर्काउन सरकारले इन्टरपोलको समेत सहयोग लिने तयारी गरेको बुझिएको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक उच्च तहको नेतृत्वमाथि यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएकाले बालेन सरकारको यो कदमलाई आम नागरिकले निकै चासोका साथ नियालिरहेका छन्।
