भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परेका छन् । भारतको केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय, राजस्व विभाग मातहतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को टोलीले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई हिजो बेलुका पक्राउ गरेको हो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार पक्राउ गर्नुअघि ईडीको टोलीले केजरीवालसँग दुई घण्टा लामो सोधपुछ गरेको थियो । निर्देशनालयले दिल्लीको रक्सीसम्बन्धी नीतिलाई लिएर उनीमाथि छानबिन गर्दै आएको थियो ।
यसअघि बयानका लागि पटक–पटक बोलाए पनि केजरीवाल उपस्थित भएका थिएनन् । आम आदमी पार्टीका केजरीवालले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न झुटो आरोप लगाइएको दाबी गर्दै आएका खबरमा उल्लेख छ ।
यसअघि दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया र अर्का एक मन्त्री पनि अनियमितता गरेको भन्दै पक्राउ परेका थिए ।
दिल्लीको मदिरा नीतिलाई लिएर ईडीले केजरीवालमाथि छानबिन गर्दै आएको थियो ।
के हो मदिरा घोटाला प्रकरण ?
दिल्ली सरकारले २०२१ नोभेम्बर १७ मा नयाँ अन्तःशुल्क कर नीति लागू गरेको थियो । यो नीतिका कारण सरकारी ढुकुटीमा १४४.३६ करोड नोक्सान भएको भन्दै दिल्लीका तत्कालीन मुख्यसचिवले उपराज्यपाललाई सोही सालको जुलाईमा एक रिपोर्ट बुझाएका थिए ।
त्यसक्रमा उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियामाथि मदिरा कारोबारीहरुलाई सम्बन्ध रहेको र नयाँ कर नीतिबाट व्यापारीलाई अनुचित लाभ पु¥याएको आरोप लाग्यो ।
सोही रिपोर्टका आधारमा उपराज्यपालले यस प्रकरणमा जाँचबुझका लागि सीबीआईसमक्ष सिफारिस गरे । यसक्रममा सीबीआईले प्रारम्भिक जाँच ग¥यो र त्यसैका आधारमा ईडीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अघि बढायो ।
सीबीआई र ईडीको आरोप छ कि अन्तशुल्क नीति परिवर्तन गरेर मदिरा विक्रीका लाइसेन्सधारीहरुलाई अनुचित लाभ दिइएको छ र यसबाट १४४।३६ करोड राजस्व नोक्सान भएको छ ।
यसमाथि जाँच शुरु भएपछि दिल्ली सरकारले २०२२ जुलाई ३० मा पुरानै अन्तःशुल्क नीति लागू गरेको थियो । तर, यो निर्णयका बावजुद उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियाले मुद्दाबाट छुटकारा पाएनन् । २०२३ फेबु्रअरी २६ मा ८ घण्टा लामो सोधपुछपछि सीबीआईले सिसोदियालाई पक्राउ ग¥यो । साथै अभिषेक बोइनपल्ली र बुचीबाबु पनि पक्राउ परे ।
सिसोदियाबाहेक अरुलाई सीबीआईले धरौटीमा छाड्यो । यसमा अन्तशुल्क कार्यालयका कर्मचारीहरु र व्यापारीसहित ११ जनामाथि अभियोग लगाइएको थियो ।
यही मुद्दामा ईडीले केजरीवालसँग वयान लिन खोज्दा उनले वयान दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
