काठमाडौं । देशका ६ मध्ये अन्य पाँच वटा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि निर्धारित समय (असार १०)मै बजेट ल्याए पनि सबैभन्दा ठूलो महानगर काठमाडौंले निर्धारित मितिमा बजेट ल्याउन सकेन । यस विषयमा काठमाडौं महानगरको बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिले मेयर बालेन शाहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यहरुले अनौपचारिक बैठक राखेर पटकपटक दबाब दिँदा पनि मेयर शाहले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । मेयरले आफ्नो नेतृत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक राख्नसमेत पहल नगरेपछि काठमाडौं महानगर समयमा बजेट ल्याउनबाट चुकेको आरोप पनि बजेट तर्जुमा समितिले लगाएको छ ।
मंगलबार राति अनौपचारिक रुपमा बसेको बजेट तर्जुमा समितिले मेयर शाहलाई अझै पनि बजेट ल्याउने विषयमा बेवास्ता नगर्न र गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै आज औपचारिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रवक्तासमेत रहेका समितिका सदस्य नवीन मानन्धरले मेयर शाहले समन्वय गर्न नसकेको बताए ।
‘सबैभन्दा बढी पहल मेयरज्यूले गर्नुपर्ने हो, तर उहाँबाटै त्यो भएन कि भन्ने लागेको छ’, मानन्धरले भने, ‘उहाँले समन्वय गरेको भए त हिजै बजेट आइहाल्थ्यो नि !’
मेयर शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले अनियमित ढंगले काठमाडौं टावरको तला थप्न स्वीकृत दिएको आरोप लगाएर कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएपछि विवाद चुलिएको थियो । त्यसैलाई बहाना बनाएर मेयर शाह बैठकबाट पन्छिएपछि बजेट निर्धारित समयमा आउन नसकेको समितिको ठहर छ ।
बजेट तर्जुमा समितिको अनौपचारिक बैठकमा यो विषयमा समेत केन्द्रित भएर समीक्षा गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
‘अहिले मेयर शाहले काठमाडौं टावरको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरागाईं भ्रष्टाचारी नै प्रमाणित भएको जस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ’, एक सदस्यले भने, ‘तर काठमाडौं टावरको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतभन्दा अरु फस्ने सम्भावना बढी छ ।’
तत्कालीन प्रशासन विभागले उठाएको फाइल तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले हस्ताक्षर गरेर मेयरकहाँ पुगेपछि उनले पाँच लाख जरिवाना गराउन तोकादेश गरेका थिए । ३० वर्षका लागि सम्झौता भएको काठमाडौं टावरलाई मेयर शाहले नै ५ लाख जरिवाना तिराएर ९ वर्षपछि १९ तलाको नक्सापास गर्नु गलत भएको भन्दै ती सदस्यले आफ्नो कमजोरी लुकाउन मेयर शाहले अरुमाथि दोष थुपारेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘अख्तियार र सीआईबीले समेत गम्भीरताका साथ अनुसन्धान अघि बढाएर जो दोषी हो, उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
त्यसो त मेयर शाह र उनको टीमले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा नगरेसम्म वा बिदामा नराखेसम्म बैठक नडाक्ने हल्ला फैलाउँदै आएको भए पनि भित्र अर्कै रहस्य भएको महानगर स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘बाहिरबाहिर मेयरज्यूले दोष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि लगाउँदै आउनुभएको छ, तर यथार्थ त्यो होइन’, स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर जे हल्ला गरे पनि भित्रभित्र दोहोरो समन्वयमा काम भैरहेको देखिन्छ । प्रमुखज्यूबाट कतिपय पत्राचारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेर तोक आदेश भएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पनि पठाएका फाइलहरु स्वीकृत भई अन्य विभागमा पठाइएको छ ।’
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सीमा निर्धारण नहुँदा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विकास निर्माण, कर्मचारीको पारिश्रमिक, ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने भत्ता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोरमैला संकलन तथा विर्सजनमा समेत साउन १ गतेबाट बजेट अभावले प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
अनौपचारिक बैठकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ ले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) अुनमान कार्यापालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेकोमा ऐनले तोकेको उक्त समयसीमाको पालना नगरेको सम्बन्धमा पनि गम्भीर समीक्षा गरेको छ ।
‘ऐनको दफा ६६ बमोजिम प्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा गठन भएको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई दफा ६७ बमोजिमको यस बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नसक्ने भएको हुँदा दफा ६६ बमोजिमको स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिको बैठक सम्पन्न गरी यस समितिको काम कारबाहीमा सहजीकरण गरिदिन स्रोत तथा बजेट निर्धारण समितिका संयोजक रहनुभएका श्रीमान प्रमुखज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दै प्रस्तुत निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय गर्दछौँ’, पत्रमा भनिएको छ ।
बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक उपप्रमुख डंगोल हुन् भने सदस्यहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गरागाईं, सूचना प्रविधि समितिका संयोजक नवीन मानन्धर, राजस्व समितिका संयोजक नवराज पराजुली, वित्त समितिका संयोजक ईश्वरमान डंगोल, सुशासन समितिका संयोजक ख्याम तिवारी, सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसी, वातावरण समितिका संयोजक बालकृष्ण महर्जन, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत, भवन व्यवस्थापन समितिका संयोजक हिरालाल तण्डुकार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जन, विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जन, कृषि तथा पशुपंक्षी तथा सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयाजक रामजी भण्डारी, विपद् समितिका संयोजक प्रेम थापा र सुमित्रा लामिछाने सदस्यसचिव छन् ।
