काठमाडौँ । फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । ३९ बुँदे कार्यविधि र विभिन्न ११ वटा अनुसूचीले फागुन २१ को निर्वाचनलाई आर्थिक रूपमा व्यवस्थित बनाउने बलियो आधार खडा गरेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनमा कर्मचारीको मनोबल बढाउन भत्ता र बीमाको व्यवस्था गर्नेदेखि राज्य कोषको सुरक्षाका लागि लेख परीक्षणका शर्त राखेर आयोगले ‘मितव्ययी र पारदर्शी निर्वाचन’ को सन्देश दिन खोजेको आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २८ र ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बनाइएको उक्त कार्यविधिले निर्वाचनका क्रममा हुने चिया खर्चदेखि कर्मचारीको सुविधा र सुरक्षाकर्मीको भत्तासम्मलाई एउटै सूत्रमा बाँधेको छ ।
डिजिटल प्रणालीको प्रयोग
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट आयोगले नेपाल सरकारसँग माग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त बजेटको बाँडफाँट र व्यवस्थापन पूर्णतः डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मार्फत बजेट प्रविष्ट गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको सचिवालय बाहेकका अन्य निर्वाचन कार्यालयलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी आयोगका सचिवले दिने व्यवस्था गरिएको छ । खर्चको भुक्तानी निकासा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत हुनेछ, जसले गर्दा आर्थिक पारदर्शिताको ग्यारेन्टी हुन्छ ।
१२० दिनसम्म सुविधा
निर्वाचन सम्पन्न गराउन खटिने हजारौँ कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि आयोगले आकर्षक सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिको दफा ५ अनुसार निर्वाचनमा संलग्न आयुक्त, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले निर्वाचन अवधिभर बढीमा १२० दिनसम्म निर्वाचन सुविधा र खाजा तथा खाना खर्च पाउनेछन् । कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केलको शतप्रतिशतसम्म निर्वाचन सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
दैनिक खाजा खर्चबापत ३०० र सार्वजनिक बिदाका दिन काम गरेमा खाना खर्चबापत ५०० उपलब्ध गराइनेछ । आयुक्तदेखि शाखा अधिकृतसम्मलाई पदअनुसार मासिक ५०० देखि २ हजार ५०० सम्म सञ्चार सुविधा ९मोबाइल खर्च० को व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कार्यविधिले ‘काम नगर्नेलाई भत्ता नदिने’ कडा नीति पनि अख्तियारी गरेको छ । यदि कुनै कर्मचारी स्वीकृत बिदामा बसेमा वा लगातार तीन दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा सो अवधिको निर्वाचन सुविधा कटौती गरिनेछ ।
सुरक्षाकर्मीलाई ६०० को खाजा
निर्वाचनको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी र आयुक्तको सुरक्षामा खटिने व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ)का लागि पनि आर्थिक प्रबन्ध गरिएको छ । मतदान केन्द्रको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीले मतदान केन्द्रमा बसेको तीन दिनको दैनिक ६०० का दरले खाजा खर्च पाउनेछन् । यस्तै, आयोगको मूल गेटमा खटिने सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका टोलीले पनि तोकिएको अवधिसम्म खाजा खर्च पाउने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दा सरकारी भवनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यदि सरकारी भवन उपलब्ध नभएमा मात्र निजी घर भाडामा लिन सकिनेछ । तर, यसरी घर भाडामा लिँदा तोकिएको बजेटको सीमा नाघ्न पाइने छैन । कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर नयाँ खरिद गर्नुको सट्टा सम्बन्धित स्थानीय तह वा सरकारी कार्यालयबाट माग गरेर चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले निर्वाचन खर्चलाई केही हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मतदान केन्द्र बनाउन ७ देखि १५ हजारसम्म
मतदान केन्द्र निर्माणका लागि पनि खर्चको मापदण्डअनुसार भवन उपलब्ध भएका ठाउँमा ७ हजार र भवन नभई अस्थायी संरचना बनाउनुपर्ने ठाउँमा १५ हजारसम्म खर्च गर्न पाइने भएको छ । मतदान सामग्री (मतपेटिका, मतपत्र आदि) ढुवानीका लागि पनि पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थामा दूरीका आधारमा ज्याला र सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत थप रकम दिने प्रावधान छ । २० किलोमिटरको पैदल दूरीलाई एक दिनको काम बराबर मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मतगणनामा सिफ्ट
मतगणना कार्यलाई छिटो र छरितो बनाउन कर्मचारीलाई ‘सिफ्ट’ अनुसार काम लगाइने भएको छ । मतगणना टोलीमा रहने मुख्य मतगणना अधिकारी (निर्वाचन अधिकृत) ले प्रति सिफ्ट २ हजार ५०० र सहायक मतगणना अधिकारीले २ हजार भत्ता पाउने छन् । कार्यविधिले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार मतपत्र र समानुपातिकतर्फ १ हजार ५०० मतपत्र गणना गर्दा एक सिफ्ट मानिने मापदण्ड तोकेको छ ।
२० लाखको सामूहिक बीमा
निर्वाचन कार्यमा संलग्न आयुक्त, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, पर्यवेक्षक र विशेषज्ञ समेतका लागि २० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा गरिने छ । निर्वाचनको क्रममा कुनै दुर्घटना भएमा वा मृत्यु भएमा यो रकम उपलब्ध गराइनेछ, जसले गर्दा निर्वाचनमा खटिने टोलीको मनोबल उच्च रहने विश्वास गरिएको छ ।
परामर्श शुल्क बढीमा एक लाख
मतदाता नामावली व्यवस्थापन, मतपत्र डिजाइन र सञ्चार व्यवस्थापनजस्ता निर्वाचनको जटिल प्राविधिक कामका लागि आयोगले विज्ञको सेवा लिन सक्ने छ । विशेषज्ञलाई कामको प्रकृति हेरी बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म परामर्श शुल्क दिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
हिसाब बेलैमा बुझाउनुपर्ने
निर्वाचन सकिएपछि खर्चको हिसाब बुझाउन ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कार्यविधिले समय सीमा तोकेको छ । निर्वाचन सकिएको सात दिनभित्र सम्पूर्ण स्रेस्ता र आर्थिक विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । निर्वाचन अधिकृतले कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) बाट आन्तरिक लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने छ ।
यदि कार्यविधि विपरीत खर्च गरेको पाइएमा वा पेस्की फर्स्यौट नगरेमा सम्बन्धित अधिकारीबाट प्रचलित कानुन बमोजिम असुलउपर गरिने छ । आयोगले सबै कार्यालयलाई आफ्ना खर्चको मासिक विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरेको छ ।
