काठमाडौं उपत्यकाको सहरी विकासमा लामो समय प्रभाव जमाएका भाइकाजी तिवारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानूनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। वि.सं. २०४४ सालदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरी २०७८ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तबाट अवकाश पाएका तिवारीमाथि अख्तियारले लामो समयदेखि सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा तिवारीको कुल सम्पत्ति २५ करोड ६ लाख ८७ हजार २२७ रुपैयाँ देखिएकोमा १० करोड ५४ लाख ९५ हजार ८७१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको कुनै वैध स्रोत नभेटिएको अख्तियारको ठहर छ। उक्त अवैध आम्दानी लुकाउन तिवारीले श्रीमती मीनादेवी र छोरी मीराको नाममा समेत सम्पत्ति खरिद गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम बिगो बमोजिमको जरिवाना, कैद सजाय र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्न माग दाबी गरेको छ। उपत्यकाको गुरुयोजना र पूर्वाधार विकासमा निर्णायक भूमिका खेलेका उच्च पदस्थ व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा तानिएपछि सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
