काठमाडौं। काठमाडौँ महानगरपालिका ले विगत आठ वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा गरेका निर्णयहरूको समीक्षा सुरु गरेको छ। समीक्षा क्रममा नीतिगत निर्णयहरू प्रशस्त भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत देखिएको छ।
शिक्षा समितिका अध्यक्ष तथा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवाली ले विभिन्न निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
महानगरले साक्षर नगर घोषणा, विद्यालय व्यवस्थापन सुधार, बहुभाषिक परिचय पाटी अनिवार्यजस्ता निर्णय अघि बढाएको भए पनि तिनको प्रभाव जमिनस्तरमा कति पुगेको छ भन्ने विषयमा थप मूल्याङ्कन आवश्यक देखिएको छ।
विशेषगरी दर्ता भएर सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयको तथ्याङ्कले शिक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको छ। १०७ विद्यालयमध्ये ४२ मात्र सम्पर्कमा आउनु र तीमध्ये पनि केही सञ्चालनमा नहुनुले अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।
त्यसैगरी, शुल्क निर्धारण, पूर्वप्राथमिक शिक्षा व्यवस्थापन तथा अभिलेखनजस्ता क्षेत्रमा निर्णय लागू भए पनि गुणस्तरीय कार्यान्वयन र निगरानी अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको देखिन्छ।
बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्दै अध्यक्ष डङ्गोलले विद्यालयको सामाजिक नक्साङ्कन छिटो सक्न निर्देशन दिएकी छन्। साथै, शिक्षकको प्रविधिमैत्री क्षमता विकास र विद्यालयको वित्तीय पारदर्शितामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ ले मापनयोग्य नतिजा दिने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए भने शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यसैबीच, विद्यालय छोड्ने दर अझै गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको भन्दै समितिका सदस्य चिनीकाजी महर्जन ले सामाजिक कारण पहिचान गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे।
महानगरले अब नीतिगत निर्णयभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
