नेपाल प्रहरीलाई देशभर ‘स्ट्यान्डबाइ’ अवस्थामा राखिएको बीच कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयलाई लिएर राजनीतिक विवाद चर्किएको छ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले जवानदेखि एसएसपीसम्मका सबै प्रहरीलाई बिहान ७ बजेदेखि नै बर्दीमा तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार, उच्चस्तरीय पक्राउको सम्भावनासँग यो तयारीलाई जोडेर हेरिएको छ।
यसैबीच, कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध एमाले निकट २३ जनवर्गीय संगठनले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त प्रतिवेदनलाई “पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधात्मक र अस्वीकार्य” बताएका छन्।
उक्त प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलगायतलाई कारबाही सिफारिस गरेको बताइएको छ।
नवगठित सरकारका प्रमुख बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो बैठकमै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एमाले निकट संगठनहरू—राष्ट्रिय युवा संघ, अनेरास्ववियु, जिफन्ट लगायतले निष्पक्ष छानबिन नगरी प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको “चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्य” राखेको दाबी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिइएको छ। “अन्यथा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संगठनहरूले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै आयोग खारेजीको समेत माग गरेका छन्।
हालको घटनाक्रमले देशको राजनीतिक तथा सुरक्षा अवस्था थप तनावपूर्ण बन्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
