सरकारले हटौंडामा सडक विस्तार गर्दा घरधनीलाई उचित मुआब्जा नदिई बिजुली काटेर अन्यायपूर्वक घरजग्गामा बनेको संरचना भत्काएपछि राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले प्रेस_विज्ञप्तिनै निकालेर तत्काल यस्ता गतिविधिहरू बन्द गर्न माग गरेको छ।
प्रवक्ता रबिन्द्र कुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, सडक डिभिजन हेटौंडा मकवानपुरद्वारा १५ दिने सूचना जारी गरि सडक विस्तार गर्ने योजनालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्काल नभत्काउन २०८२/०८/१९ गते आदेश दिदा समेत अदालतको मानहानी गर्दै अन्यायपुर्ण तरिकाबाट आज बिहान हेटौंडामा गैरन्यायिक रूपमा घरहरु भत्काइएको छ। यस्तो निन्दनीय कार्यको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले घोर निन्दा गर्दछ।
राज्यले कुनै किसिमको विकल्प विचार नगरी जनताका नीजी लालपुर्जा भएका घरजग्गा बिना मुआब्जा, बिना क्षतिपूर्ति जनतालाई उठीवास लगाउने गरि जबर्जस्ति प्रहरीहरु तैनाथ गरि, टास्क फोर्स गठन गरि युद्धको मनोविज्ञानबाट जनताको घर भत्काउनु भनेको राज्य आतंक हो र यस्लाई कुनै पनि हालतमा न्यायोचित मान्न सकिदैन ।
नेपालको संविधान, ऐन, कानुन विपरीत नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धि अभिसन्धी ILO 169, UNDRIP को विपरीत पीडितहरुको FPIC बिना गर्न लागिएको गैरन्यायिक सडक विस्तारको भत्सर्ना तथा विरोध गर्दछौं। साथै पीडितहरु र विस्थापितहरुसंग छलफल र सहमतिमा मात्र सडक विस्तार गर्न जोडदार माग गर्दछौं। अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने भयावह परिस्थितिको लागि सरकार स्वंरी जिम्मेवार हुनेछ।
