काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राखिएको विरुद्ध दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा भोलि (सोमबार) सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्नका लागि अदालतले विपक्षी बनाइएका निकायहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेकोमा आज सबै पक्षबाट जवाफ पेश भएको छ।
प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा उनीहरूलाई कानुनसम्मत ढंगले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरेका छन्। जवाफमा प्रचलित ऐन र नियमको पालना गर्दै अदालतको अनुमति लिएरै हिरासतमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।
के छ रिटमा?
अध्यक्ष ओली र लेखकका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा उनीहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरिएको छ। रिटमा उनीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गर्दै ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’ को आदेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ। भोलिको सुनुवाइमा दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन्, जसलाई राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
राजनीतिक सरगर्मी बढ्दो
यो कानुनी लडाइँले मुलुकको राजनीतिमा पनि ठूलो हलचल ल्याएको छ। एमाले कार्यकर्ताहरूले देशभर प्रदर्शन जारी राखेका छन् भने सरकारले भने भ्रष्टाचार र विभिन्न काण्डहरूको अनुसन्धानका लागि यो कदम चालिएको बताउँदै आएको छ। भोलिको अदालतको फैसलाले वर्तमान सत्ता समीकरण र राजनीतिक दिशामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘अग्राधिकार’ दिएर सुनुवाइ अगाडि बढाएको थियो। भोलि हुने बहसपछि अदालतले उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्ने वा हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान जारी राख्न अनुमति दिने भन्नेबारे आदेश सुनाउनेछ।
