नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब महिनाको अन्त्यमा मात्र होइन, अब पाक्षिक रूपमा अर्थात् १५–१५ दिनको अन्तरालमा बैंक खातामा पठाउने प्रणालीको सुरुवात गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरिएको यो व्यवस्थाले प्रशासनिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको विशेष चासोमा अघि बढाइएको यो नीतिले सरकारी ढुकुटीको नगद प्रवाहलाई सन्तुलित राख्ने र एकै पटक ठूलो रकम बाहिरिँदा अर्थतन्त्रमा पर्ने चापलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य बजारमा माग सिर्जना गर्दै तरलताको प्रवाहलाई सहज बनाउनु हो।
महिनाको अन्त्यमा एकैपटक हुने तलब भुक्तानीले वित्तीय प्रणालीमा जुन दबाब सिर्जना गर्थ्यो, अब त्यसलाई दुई भागमा बाँडेर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
यसले विशेष गरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका कटौतीसमेत दुई किस्तामा काटिने यो प्रणालीले कर्मचारीको आर्थिक योजनालाई थप व्यवस्थित बनाउने दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, यो नीति कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक जटिलता र प्रशासनिक चुनौतीहरू भने कायमै छन्।
हाल सीमित निकायमा परीक्षणका रूपमा रहेको यो प्रणाली कति सफल हुन्छ र निजी क्षेत्रसम्म कहिले पुग्छ भन्ने प्रश्न अहम् छ। यदि यो प्रयोग सफल भएमा यसले देशको वित्तीय सुशासन र अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा नयाँ आयाम थप्नेछ।
तर, सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि सधैं उठ्ने प्रश्नका बीच यो व्यवस्था कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
