काठमाडौँ- रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ जारी छ।
सर्वोच्च अदालतमका न्यायाधीश द्वय: नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।
यो निवेदन यसअघि ६ पटकसम्म ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको थियो। हिजो सोमबार पनि हेर्न नमिल्नेमा परेपछि आज सुनुवाइ हुन लागेको हो।
वैशाख ७ गते दर्ता भएको निवेदन सातपटक पेशी चढ्दा एकपटक मात्रै सुनुवाइ भएको छ। बाँकी ६ दिन ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै पेशी सूचीबाट हट्ने गरेको छ।
न्यायाधीश फेरिफेरि पेशी तोकिँदा पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेपछि किन यस्तो भयो भन्ने जिज्ञासा धेरैको मनमा उब्जेको छ। सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा वकिलहरुले ‘जोखिमयुक्त इजलास छल्न’ गरेको चलखेलका कारण रविको मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो।
विशेषगरी धेरै बिगो भएका, कर्पोरेट स्वार्थ जोडिएका र हाइप्रोफाइल मुद्दालाई इच्छा नपरेको इजलासमा सुनुवाइ हुनबाट रोक्न चलखेल हुने गरेको स्वयम् वकिलहरु नै स्वीकार गर्छन्।
मुद्दामा आफू अनुकुलको आदेश आउन नसक्ने न्यायाधीशको पहिचान गरेपछि वकिलहरुले ती न्यायाधीशसँग नाता जोडिएका, पहिला फर्ममा सँगै काम गरेका, कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका वा जुनसुकै कारणले सुनुवाइ रोक्न बाहना बनाउन मिल्ने वकिलहरुको वकालत नाम (बहस गर्न पाउने अनुमतिपत्र) हाल्न लगाउँछन्। सर्वोच्च स्रोत पछिल्लो समय यस्तो गतिविधिले निक्कै तीव्रता पाएको बताउँछन्।
