नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु संविधानको भावना विपरित भएको बताएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एशोसिएशनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा अध्यक्ष मिश्रले संवैधानिक व्यवस्थाको गलत ढंगले प्रयोग भएको बताएका हुन्।
निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा भएका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको उनको भनाई छ।
नेपाल बार एशोसिएशन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएसँगै अब स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत पाउने विश्वास व्यक्त गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रले राज्यको स्रोत साधनमा जनताको समान पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिए। संविधानमा लेख्दैमा समान पहुँच हुने भए पञ्चायती संविधानमा पनि धेरै कुरा उल्लेख रहेको उनको भनाई थियो ।
‘संविधानले ‘सोसलिज्म’ को व्यवस्था गरेको छ । सोसलिज्म भनेको के हो भन्ने कुरामा धेरै अनुसन्धान पनि भएको छ । राज्यका स्रोतहरू, अवसरहरू समानरुपमा सबैलाई बाँड्ने । सोसलिज्मको प्रस्पेक्टिभ हो । पञ्चायतको संविधानले पनि लगभग यस्तै व्यवस्था गरेको थियो । तर हामी उल्टो बाटोमा हिँड्यौँ । दलहरूलाई निषेध ग¥यौँ । मान्छेलाई वर्षौवर्ष जेल हाल्यौँ । अनि के ग¥यौँ भने उपलब्धि हासिल हुन सकेन, मिश्रले अगाडि भने,
‘अहिले समाजवादका कुरा संविधानका ठाउँ ठाउँमा लेखिएको छ । तर शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र के भयो भने समाजवादी दिशातर्फ छैन । निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छ ।’
अध्यक्ष मिश्रले स्वास्थ्य बिमाको नियती सामाजिक सुरक्षा कोषले भोग्न नपरोस् भन्दै सचेत पनि गराए। हरेक कुरालाई अत्याधिक दोहन गर्ने खराब बानीका कारण स्वास्थ्य बीमा मारमा परेको उनको भनाइ थियो।
