काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को सपनालाई मूर्तरूप दिन ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री शाहले अबको केही समयभित्रै सबै सरकारी सेवाहरू नागरिकले आफ्नै मोबाइलबाट सरल रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी एकीकृत प्रणालीको सुरुवात गरिएको घोषणा गर्नुभयो।
सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको यो फ्रेमवर्कले सरकारी कामकाजमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
के-के छन् फ्रेमवर्क २.० का मुख्य आकर्षण?
१. एकीकृत नागरिक सेवा एप: नागरिक एप (Nagarik App) लाई थप परिष्कृत गरी राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), जग्गाको लालपुर्जा, र कर भुक्तानी जस्ता सबै सेवाहरू एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइनेछ। २. अनलाइन बायोमेट्रिक र ई-हस्ताक्षर: सरकारी कामका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाउन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण र ‘डिजिटल सिग्नेचर’ लाई अनिवार्य र कानुनी मान्यता दिइनेछ। ३. डिजिटल हेल्थ रेकर्ड: देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको रिपोर्ट र औषधि विवरण डिजिटल रूपमा सुरक्षित राखिनेछ, जसले गर्दा फाइल बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ। ४. ४५ दिनभित्र अनलाइन आवेदन: राहदानी र लाइसेन्सको आवेदन दिएको ४५ दिनभित्रै सेवा प्राप्त हुने गरी प्रणाली विकास गरिने र ढिलाइ भएमा ‘अटो-अलर्ट’ जाने प्रविधिको विकास गरिनेछ।
“भ्रष्टाचार रोक्ने अचूक औषधि प्रविधि हो” – प्रधानमन्त्री शाह
घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलिया धाउनुपर्ने अवस्थाले नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ। जब सेवाग्राही र कर्मचारीको सिधा भेट हुँदैन, तब मात्र पारदर्शिता कायम हुन्छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० नेपाली जनताको समय बचाउने र राज्यलाई पारदर्शी बनाउने अभियान हो।”
यस फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रविधि मन्त्रालयले छुट्टै ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ इकाइ गठन गरिसकेको छ। सरकारले आगामी तीन महिनाभित्रै मुख्य १० वटा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्ने र सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा ८० प्रतिशत सरकारी सेवालाई मोबाइल प्रविधिमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यो कदमलाई विज्ञहरूले नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा एक ‘क्रान्तिकारी फड्को’ को रूपमा हेरेका छन्। यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच र साइबर सुरक्षाको चुनौतीलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय भने चासोको केन्द्रमा छ।
