लामो समयदेखि विवाद र बहसको घेरामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यबारे सर्वोच्च अदालतले एउटा दूरगामी र ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ।
अदालतले हालसम्म गरिएका वातावरणीय अध्ययनहरूलाई अपूर्ण ठहर गर्दै विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउनुअघि अनिवार्य रूपमा नयाँ र विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
यसअघिका अध्ययनहरूले जैविक विविधतामा पर्ने गम्भीर असरलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको दाबीसहित दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो निर्णय लिएको हो।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलनलाई राज्यको प्राथमिक दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
फैसलामा विमानस्थल निर्माण गर्दा काटिने रुखहरूको यकिन सङ्ख्या, वन्यजन्तुको प्राकृतिक मार्ग (करिडोर) मा पर्ने प्रभाव र समग्र पर्यावरणमा देखिने दीर्घकालीन असरहरूको गहिरो प्राविधिक अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्राविधिक र वातावरणीय दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएको अवस्थामा मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले सचेत गराएको छ।
यसअघि करिब २४ लाख रुख काट्नुपर्ने सरकारी प्रस्तावले ठुलो विवाद निम्त्याएको थियो, जसको वातावरणविद्हरूले कडा प्रतिवाद गर्दै आएका थिए।
अदालतको यो आदेशसँगै अब सरकारले पुरानो प्रतिवेदनका आधारमा रुख काट्ने वा निर्माणका काम सुरु गर्ने बाटो बन्द भएको छ।
अब विज्ञहरूको स्वतन्त्र टोलीमार्फत शून्यबाट नयाँ अध्ययन थाल्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको समयसीमा केही वर्ष पछि धकेलिने निश्चित देखिएको छ।
यस फैसलालाई लिएर समाजमा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन्। वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूले यसलाई प्रकृतिको पक्षमा भएको ठुलो विजयका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने विकास पक्षधरहरूले आयोजनामा हुने ढिलाइले लागत बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने अदालतको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि सोही बमोजिम नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
यो फैसलाले नेपालको न्यायपालिका विकास र वातावरणीय संरक्षणको संवेदनशील मुद्दामा सन्तुलित र दृढ रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ।
