काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउन ३२ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गर्नुभएको छ।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
यस निर्देशनको सबैभन्दा चर्चामा रहेको पक्ष विद्युत् नियमन आयोगलाई ३० दिनभित्र ‘ह्विलिङ चार्ज’ (विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग शुल्क) निर्धारण गर्न दिएको आदेश हो।
यस निर्णयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सिधा पहुँच पुर्याउन र ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न ऐतिहासिक बाटो खोल्ने विश्वास गरिएको छ।
अब जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सक्ने क्षमतालाई अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ, जसले अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने ‘झोलामा खोला’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसैगरी, मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कार्बन व्यापारको लाभलाई व्यवस्थित गर्न एउटा छुट्टै विशेष इकाइ स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सार्नुभएको छ।
न्यून आय भएका नागरिकका लागि विद्युत् महसुलमा सहुलियत र रुग्ण सिँचाइ आयोजनाहरूको तत्काल पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले यी निर्देशनहरू केवल कागजमा सीमित नभई आगामी नीति र कार्यक्रमको मार्गचित्र भएको बताउँदै कर्मचारीहरूलाई तोकिएको समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न र सघन अनुगमन हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ।
