राजधानीमा जग्गा कारोबारका लागि मालपोत कार्यालय धाउने बाध्यता अब क्रमशः अन्त्य हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका ले ‘भू–सेवा केन्द्र’ र ‘भू–सूचना प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याउँदै वडाबाटै जग्गासम्बन्धी सेवा सुरु गरेको हो।
कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोल ले यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। पहिलो चरणमा वडा नम्बर ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ बाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरको ४७ औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार यो सेवा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरिएको हो।
औपचारिक शुभारम्भ
आइतबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नाम ले सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्। उनले संविधानले परिकल्पना गरेको ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दै अब सिंहदरबारमा पाइने सुविधा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने बताए।
मन्त्री इङ्नामका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका करिब ९५ प्रतिशत नागरिकको मुख्य सम्पत्ति र सरोकार जग्गा जमिनसँग जोडिएको छ। त्यसैले मन्त्रालय वा विभाग धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु सकारात्मक कदम भएको उनको भनाइ छ। उनले प्रशासनिक झन्झट घटाउन र पारदर्शिता बढाउन प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने पनि जानकारी दिए।
वडाबाटै हुने सेवा
नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै अब वडा कार्यालयबाटै निम्न सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ–
-
जग्गा किनबेचका लागि पास तथा तमसुक तयारी
-
राजश्व संकलन
-
बायोमेट्रिक विवरण संकलन
-
बैंक प्रयोजनका लागि जग्गा रोक्का र फुकुवा
-
जग्गाधनी पुर्जा प्रिन्ट
यसले मालपोत कार्यालयमा हुने भीडभाड कम गर्ने र सेवाग्राहीलाई समय तथा खर्च दुवै बचत गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
क्रमशः सबै वडामा विस्तार
प्राविधिक र भौतिक तयारीका कारण एकैपटक सबै ३२ वटै वडामा सेवा सुरु गर्न नसकिए पनि पहिलो चरणको अनुभवका आधारमा क्रमशः विस्तार गरिने महानगरले जनाएको छ।
यदि यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, स्थानीय तहबाटै संघीय सेवाको वितरण सम्भव हुने उदाहरणका रूपमा काठमाडौँ महानगरको यो कदम महत्त्वपूर्ण नजीर बन्न सक्छ।
