काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यले नयाँ उचाइ लिएको छ। दुई देशबीच भएको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता (PPA) सँगै आगामी १० वर्षभित्र नेपालले १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो पूर्ण रूपमा खुलेको छ। यस सम्झौतालाई नेपालको आर्थिक समृद्धि र जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा ‘गेम चेन्जर’ (Game Changer) को रूपमा हेरिएको छ।
नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूबीच भएको यो ऐतिहासिक हस्ताक्षरले नेपाली जलविद्युतका लागि विशाल र सुनिश्चित बजार प्रदान गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको प्रारम्भिक समझदारीले अहिले मूर्त रूप पाएको हो।
सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू:
-
निर्यात लक्ष्य: आगामी १० वर्षभित्र नेपालबाट भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने।
-
बजार सुनिश्चितता: सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सम्झौता गरी बिजुली बेच्न सक्ने।
-
लगानीको वातावरण: बजार निश्चित भएसँगै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक र स्वदेशी लगानीकर्ताहरू थप आकर्षित हुने अपेक्षा।
-
प्रसारण लाइन विस्तार: विद्युत निर्यातका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू (Cross-border Transmission Lines) को क्षमता विस्तार र नयाँ निर्माणलाई तीव्रता दिइने।
अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव
विज्ञहरूका अनुसार १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकेमा नेपालले वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्नेछ। यसले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न मात्र नभई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत ठूलो योगदान पुर्याउनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अबको मुख्य चुनौती भनेको निर्धारित समयभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नु र उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्नु रहेको छ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले पनि यो सम्झौताको स्वागत गरेका छन्। बजारको सुनिश्चितता नहुँदा लगानी गर्न हच्किएका प्रवर्द्धकहरूका लागि यो निर्णयले नयाँ उत्साह थपेको छ। अब नेपालले वर्षायाममा बढी हुने बिजुली खेर फाल्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र हिउँदको ऊर्जा अभावलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ।
