सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको छ।
केही समयदेखि हिरासतमा रहेका यी दुई प्रभावशाली नेताहरूको हकमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै विशेष इजलासले उनीहरूलाई थुनामा राखिरहनु पर्ने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो।
अदालतको यो फैसलासँगै दुवै नेताहरूलाई आजै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी रिहाइ गरिने तयारी भएको छ।
इजलासले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई ठोस प्रमाणविना वा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कुण्ठित गर्न नमिल्ने कुरामा जोड दिएको छ।
सरकारले अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको दाबी गरे पनि अदालतले पेश गरिएका प्रमाणहरूले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने गम्भीरता पुष्टि नगरेको भन्दै रिहाइको बाटो खोलिदिएको हो।
यस क्रममा अदालतले कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी कुनै पनि पक्षबाट कार्य हुन नहुने भन्दै सचेत समेत गराएको छ।
यो फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले न्यायको जित भएको भन्दै अदालत परिसर बाहिर खुसीयाली मनाएका छन्।
अर्कोतर्फ, सरकारी पक्षले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने बताउँदै अनुसन्धानको प्रक्रिया भने निरन्तर रहने प्रतिक्रिया दिएको छ।
अध्यक्ष ओली र नेता लेखकका अधिवक्ताहरूले यो आदेशले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको गरिमालाई पुनःस्थापित गरेको दाबी गरेका छन् भने राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस कदमलाई वर्तमान सत्ता समीकरण र आगामी राजनीतिक दिशाका लागि निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।
