काठमाडौँ उपत्यकामा बागमती नदी र मनोहरा नदी किनारका बस्ती हटाउने सरकारी अभियान सुरु भएसँगै सयौँ परिवारको दैनिक जीवन अचानक बदलिएको छ। थापाथलीमा बिहानैदेखि डोजर चलेपछि कतिपयले हतारमै आफ्नो सरसामान बोकेर अन्यत्र आश्रय खोजेका छन् भने कतिपय भने खुला आकाशमुनि आफ्ना सामान कुरेर बस्न बाध्य भएका छन्।
विशेष गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अशक्त र दीर्घ रोगीहरू प्रभावित भएका छन्। घर गुमाउने चिन्तासँगै उनीहरूमा अबको बास र भोलिको जीवन कसरी चलाउने भन्ने अन्योल बढेको छ। कतिपयले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँ छोड्नुपर्दा भावनात्मक पीडा पनि व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले भने जोखिममा रहेका समूहलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी गरेको जनाएको छ। प्रारम्भिक रूपमा विस्थापितहरूलाई दशरथ रङ्गशाला मा राखेर विवरण संकलन गरिने र त्यसपछि वास्तविक पीडितलाई दीर्घकालीन आवासमा पठाइने योजना छ।
यद्यपि, “वास्तविक पीडित” को पहिचान कसरी गरिने भन्ने विषयमा भने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। तीन पुस्तासम्मको घरजग्गा विवरण जाँच्ने प्रक्रियाले तत्काल राहत पाउनुपर्नेहरू अझै अलमलमा पर्ने जोखिम देखिएको छ।
सरकारको तर्क छ—नदी किनारको अतिक्रमण हटाएर बाढी जोखिम घटाउने र शहरी व्यवस्थापन सुधार गर्ने। तर, प्रभावितहरूका लागि यो केवल “संरचना हटाउने अभियान” नभई जीवन पुनः सुरुवात गर्ने कठिन मोड बनेको छ।
