काठमाडौं । बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको जघन्य अपराधपछि न्यायको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनका बीच सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझदेखि मध्यरातसम्म भएको छलफलपछि सरकार र गरिमाका अभिभावकबीच सहमति जुटेको हो। सहमतिले तत्कालका माग सम्बोधन गर्नुका साथै यस्ता जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ।
दोस्रो बुँदाअनुसार गरिमाको परिवारको अपेक्षाअनुसार उनको स्मृतिमा सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्नेछ।
तेस्रो बुँदामा गरिमाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने विषयमा सहमति भएको छ। यससँगै पीडित परिवारले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको न्याय, कानुनी सुधार र सम्मानजनक अन्त्येष्टिसम्बन्धी मागलाई सरकारले औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
गरिमा प्रकरणलाई लिएर बारा, पर्सालगायत क्षेत्रमा न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन तथा सडक अवरोधसमेत हुँदै आएको थियो। आन्दोलनका क्रममा निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीलाई कडा कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। पछिल्लो सहमतिले तत्कालका लागि आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच संवादको बाटो खुलेको छ।
तर सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अब मुख्य विषय बनेको छ। विशेषगरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ले कस्तो सुझाव दिन्छ र त्यसलाई सरकारले कानुनी प्रक्रियामा कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयले सहमतिको कार्यान्वयन र सरकारको प्रतिबद्धताको परीक्षण गर्ने देखिन्छ।
सरकार र परिवारबीच भएको सहमतिले तत्कालीन विवादलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरे पनि गरिमा प्रकरणले उठाएका बालबालिकामाथि हुने जघन्य अपराध, कानुनी सजायको प्रभावकारिता र पीडित परिवारको न्यायमा पहुँच जस्ता गम्भीर प्रश्नको दीर्घकालीन समाधान अब राज्यको आगामी कदममा निर्भर रहनेछ।
