खोला मापदण्ड बारे नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको खोला मापदण्डको निर्णयलाई लिएर ” खोला मापदण्ड र हाम्रो सरोकार ” बिषयमा भूमि अधिकार संरक्षण समितिको आयोजनामा यहि जेष्ठ ३१ गते शनिबार बिहान ११:०० बजे खुसिबुँ स्थित नेपा: ब्यङ्क्वैटमा सम्बन्धित सरोकारवाला सहित मापदण्ड पिडितहरुको छलफल हुने भएको छ ।
यस विषयमा केहि दिन अघिमात्र बाङ्गेमुढामा बिरोध सभा सहित मसाल जूलूस उक्त समितिले गरेका थिए। गत २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकले बिभिन खोलाको किनाराबाट ४ मिटर देखि २० मिटरसम्म खोला मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो।
सोहि मापदण्ड सहित संपुर्ण खोला मापदण्ड खारेज गराउन बिभिन्न बिरोद गर्दै आईरहेको र यो भेलामा गैरन्यायिक खोला मापदण्डको विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी स्वोरुप छलफल हुने भएको छ ।
रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाब आयोग-२०८१ को सुझाबलाई आधार मानेर खोला मापदण्डको थप २० मिटरमा क्षेत्रमा खालि रहेको सार्वजनिक सहित ब्यक्तिको निजि जग्गालाई खालि नै राख्ने भनि २०८२ जेष्ठ २ गते मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।
यहि असार १२ गते को पेशिमा पुनरावलोकनमा गएको नेपाल सरकारको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेमा नदि/खोलाको किनारबाट खालि रहेको जग्गा खालि नै छोड्नुपर्ने दुरि यस प्रकार छन् ।
१. बागमती नदि = ४० मिटर
२. विष्णुमती नदि = ४०
३. मनहरा नदि = ४०
४. हनुमन्ते नदि = ४०
५. धोवी खोला = २९ मिटर ।
६. नख्खु खोला = ३२ मिटर
७. बल्खु (ईन्द्रावति)खोला = ३० मिटर
८. कर्मनासा खोला = ३० मिटर
९. कोड्कु खोला = ३० मिटर
१०.साङ्ले खोला = ३० मिटर
११. महादेव खोला = ३० मिटर
१२. करखुशी खोला = २६ मिटर ।
१३. टुकुचा = २४ मिटर
१४.सामाखुशी = २४ मिटर
१५. हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्मुख गाविसहरुमा र नाम उल्लेख नभएका खोला-खोल्सिको किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने ।
