काठमाडौँ । काठमाडौँ र हेटौँडालाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो र वैकल्पिक मार्गका रूपमा हेरिएको कान्ति लोकपथ निर्माण सुरु भएको सात दशक पुग्न लाग्दा पनि अझै पूर्ण हुन सकेको छैन। वि.सं. २०१३ सालमा शिलान्यास गरिएको यो रणनीतिक सडकको काम हालसम्म ७१ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने लाइफलाइन मानिएको यो सडकको सुस्त गतिप्रति अहिले नागरिक स्तरबाट मात्र नभई राजनीतिक वृत्तमा समेत तीव्र आलोचना र चासो व्यक्त हुन थालेको छ।
पछिल्लो समय सरकारले यस सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरे पनि ठेकेदारको लापरबाही, कठिन भूगोल र मुआब्जा विवादका कारण निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा छ। ललितपुरको ब्युँगाडदेखि हेटौँडासम्मको कतिपय खण्डमा अझै पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन भने बर्खायाममा आउने पहिरोले हरेक वर्ष सडकको संरचनामा क्षति पुर्याउने गरेको छ। सात दशक लामो समयसम्म पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग सम्पन्न नहुनुलाई राज्यको कार्यक्षमतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्हका रूपमा हेरिएको छ।
किन भइरहेछ ढिलाइ?
परियोजना स्रोतका अनुसार सडक चौडा गर्ने क्रममा आइपर्ने चट्टानी भूभाग र मुआब्जा सम्बन्धी कानुनी झमेला मुख्य बाधक बनेका छन्। साथै, पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदाहुँदै पनि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु अर्को विडम्बना हो। यो सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्र्याकको चाप कम हुने र ढुवानी लागत समेत घट्ने अर्थविद्हरूको तर्क छ। तर, दशकौँदेखि ‘बन्दैछ’ भन्ने आश्वासनले आजित भएका स्थानीय बासिन्दाहरूले अब भने सडक छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिने चेतावनी दिएका छन्।
यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पछिल्लो पटक अनुगमन तीव्र पारेको दाबी गरे पनि फिल्डको अवस्था भने फेरिएको छैन। राजधानी नजिकैको यति महत्त्वपूर्ण आयोजनाको हबिगतले नेपालको पूर्वाधार विकासको टीठलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
