काठमाडौँमा फेरि एकपटक डोजरको त्रास फैलिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कडा निर्देशनपछि थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा सन्नाटा छाएको छ।
सार्वजनिक जग्गाको नाममा प्रशासनले दिएको ‘अल्टिमेटम’ पछि त्यहाँका बासिन्दा बिहानैदेखि आफ्नो घरबार जोगाउन वा हटाउन छटपटाइरहेका छन्।
महानगरले शनिबार बिहानैदेखि डोजर चलाउने र क्षति भए आफैँ व्यहोर्नुपर्ने भन्दै दिएको चेतावनीले मानवीय संवेदनाको खिल्ली उडाएको छ।
के राज्यको काम नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनु मात्र हो? सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टी नगरी जबर्जस्ती बस्ती हटाउने यो कदम ‘न्याय’ हो कि ‘अन्याय’? यतिबेला जेन–जी पुस्ताका अभियन्ताहरू सडकमा उत्रने तयारी गर्दै यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन्।
उनीहरूको प्रश्न छ— व्यवस्थित बसोबासको दीर्घकालीन योजनाबिनै नागरिकलाई सडकमा निकाल्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो? सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो, तर त्यो कर्तव्य पूरा गर्ने नाममा निरीह नागरिकको चुलो निभाउनु कति जायज छ? अबको केही घण्टापछि काठमाडौँको सडकमा डोजर र जनताको प्रतिरोधबीचको भिडन्त निश्चितप्रायः देखिन्छ।
के यो तमासाले काठमाडौँलाई साँच्चै सुन्दर सहर बनाउला, कि थप सामाजिक विग्रहको खाडल खन्ला?
