बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास अगाडिको सरकारी जग्गामा वर्षौंदेखि मौलाएको अतिक्रमण हटाउन अन्ततः प्रशासन बाध्य भएको छ।
तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र हाल उच्च अदालतको भोगाधिकारमा रहेको २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुरभन्दा बढी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाइएका अवैध टहराहरू हटाउने कार्य सुरु गरिएको हो।
साविक कित्ता नम्बर ३९६ का विभिन्न कित्ताहरू (७, ८, १२, ६१, १३ र ४) मा वर्षौंदेखि चिया पसल र रेष्टुरेन्टका नाममा सरकारी सम्पत्तिमा रजगज गर्दै आएकाहरू अहिले कारबाहीको दायरामा परेका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ माइकिङ गर्दै अल्टिमेटम दिएलगत्तै हटाउन थालिएको हो। स्मरण रहोस्, यसअघि पनि १२ वर्षअघि यही जग्गा खाली गराउने प्रयास गरिएको थियो, तर राजनीतिक संरक्षण र पहुँचका कारण त्यो असफल भएको थियो।
अहिले सोही स्थानमा बुटवल बार एशोसिएसन र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयजस्ता निकायका संरचनाहरू पनि रहेका छन्।
ती संरचनासमेत सरकारी जग्गामा पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।
यदि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी ती संरचना बनाइएको पुष्टि भए, अबको कारबाही थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
सरकारी जग्गामाथि कब्जा जमाएर बस्नेहरूमाथि नगरपालिकाले देखाएको यो सक्रियतालाई बुटवलका सर्वसाधारणले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
