काठमाडौं – टेलिभिजन हेरेबापत लाग्ने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन भन्दै ‘आला कार्ट’ प्रणाली लागू भएको छ।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने केबुल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभीजस्ता संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कमा एकरूपता कायम भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि यस्ता संस्थाले टेलिभिजन च्यानलहरूको न्यूनतम शुल्क मासिक करसहित २ सय ५० रुपैयाँ मात्र लिन पाउनेछन् । यस्ता च्यानलहरूमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषय समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।
सशुल्क र न्यूनतम प्याकेजसमेत गरेर तत्कालका लागि बढीमा करसहित मासिक पाँच सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि ग्राहकले आफ्नो रुचिअनुसारका च्यानल छनोट गरेर त्यो हेरेबापतको मात्र शुल्क तिर्न पाउनेछन् ।
सशुल्क टेलिभिजन च्यानल रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने निर्णय पनि ग्राहक आफैँले गर्न पाउनेछन् । यो व्यवस्थापछि टेलिभिजनका ग्राहकले आफ्नो छनोटका च्यानलहरु सीमित शुल्कमा हेर्न पाउनेछन् भने एकाध च्यानलमात्र हेर्न चाहे पनि पूरै शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।
