काठमाडौँ । विश्व राजनीतिमा देखा परेको शक्ति संघर्ष र क्षेत्रीय सन्तुलनको फेरबदलका कारण नेपालको अर्थतन्त्र जटिल ‘भू-आर्थिक’ (Geo-Economic) मोडमा पुगेको अर्थविद्हरूले विश्लेषण गरेका छन्। छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको बढ्दो आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा विश्वस्तरमा भइरहेको ध्रुवीकरणले नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र र बाह्य व्यापारमा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको उनीहरूको ठहर छ।
हालैका तथ्याङ्कहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही विरोधाभासपूर्ण संकेतहरू देखाएका छन्। एकातिर रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा उछाल आएको छ भने अर्कोतिर आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा ठूलो गिरावट देखिएको छ। विशेष गरी चीनतर्फको निर्यातमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीको संकुचन आउनु र भारतसँगको व्यापार घाटा चुलिनुले नेपालको व्यापारिक परनिर्भरता थप गहिरिएको संकेत गर्छ।
के हुन् मुख्य चुनौतीहरू?
अर्थविद्हरूका अनुसार नेपाल हाल ‘बहुध्रुवीय’ भू-राजनीतिको चेपुवामा छ। एकातिर चीनको ‘बीआरआई’ र अर्कोतिर भारतको क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी प्राथमिकताहरूबीच सन्तुलन मिलाउनु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुग्नु र इन्धनको मूल्यमा हुने उतारचढावले बजारमा महँगीलाई थप प्रश्रय दिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा ‘अति कम विकसित मुलुक’ (LDC) बाट स्तरोन्नति हुँदैछ। यसले गर्दा नेपालले पाउँदै आएको व्यापारिक सहुलियतहरू गुम्ने र करिब १ लाख ३० हजार रोजगारी तथा १ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक भार थपिन सक्ने जोखिम देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउन र निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ठोस नीतिको अभाव देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
सुधारका लागि सुझाव
अर्थविद्हरूले अबको बाटो केवल परम्परागत अनुदानमा मात्र निर्भर नभई ‘आर्थिक कूटनीति’ मा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालले आफ्नो जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रलाई भू-आर्थिक रणनीतिको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। “नेपालले दुवै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न ढिला भइसकेको छ,” एक वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले बताए। आन्तरिक मागमा आएको गिरावट र निजी क्षेत्रको खस्कँदो आत्मविश्वासलाई उकास्न सरकारले संरचनागत सुधारका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्नेमा विज्ञहरू एकमत देखिन्छन्।
