नेपालको पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण उद्योग यतिबेला इतिहासकै गम्भीर संकटमा फसेको छ।
सरकारको लाचारी र आर्थिक मन्दीको दोहोरो चपेटामा परेपछि ३२ हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अब वारपारको लडाइँ लड्ने घोषणा गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च २७ प्रतिशतमा खुम्चिनुले सरकारको अक्षमता उदाङ्गो पारेको महासंघको ठहर छ।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिलाई ‘निर्माण उद्योगको मृत्युशय्या’ को संज्ञा दिँदै तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप नभए देशभरका साना-ठूला सबै आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
मध्यपूर्वको युद्धलाई बहाना बनाएर इन्धनको मूल्यमा गरिएको अचाक्ली वृद्धिको प्रत्यक्ष मार निर्माण क्षेत्रमा परेको छ।
१३९ रुपैयाँ पर्ने डिजेलको मूल्य २२५ पुग्दा र बिटुमिनको मूल्य दोब्बर हुँदा पनि सरकारले मूल्य समायोजनमा देखाएको उदासीनताले व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्।
सिमेन्ट र डण्डी जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य आकाशिँदा पनि राष्ट्र बैंकको सूचकांकले वास्तविक बजार मूल्यलाई सम्बोधन नगर्नु सरासर अन्याय भएको महासंघको गुनासो छ।
अध्यक्ष पाण्डेले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा र क्षतिपूर्तिसहित म्याद थपको माग गर्दै सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिनुभएको छ।
“यदि सात दिनभित्र मूल्य समायोजनको ठोस निर्णय भएन भने देशभरका निर्माण कार्य स्वतः ठप्प हुनेछन् र त्यसबाट निस्कने भयावह परिणामको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ,” महासंघले स्पष्ट पारेको छ। व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकड र लगानी विरोधी वातावरणले सिंगो बैंकिङ प्रणाली र आपूर्ति श्रृंखलामै संकट निम्त्याउने निश्चित देखिएको छ।
