काठमाडौँ — झन्डै २५ वर्षदेखि पशुपति क्षेत्रको बहुमूल्य जग्गामा कब्जा जमाएर व्यापारिक स्वार्थ सिद्ध गरिरहेको मारवाडी सेवा समितिको दाउपेच अन्ततः असफल भएको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेसँगै गौशाला धर्मशालामा समितिको ‘मोही हक’ को दाबी पूर्ण रूपमा खारेज भएको छ।
न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले सोमबार गरेको यो फैसलाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वलाई कानुनी रूपमै पुनर्स्थापित गरिदिएको छ।
अदालतको यो आदेशसँगै साविक पशुपति पञ्चायत वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ र ८५ मा फैलिएको ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गामा समितिले गरिरहेको रजगज अब अन्त्य हुने निश्चित भएको छ।
समितिको पक्षबाट दर्ता गरिएको मुद्दामा ‘मोही हक’ दाबी गरिए पनि अदालतले त्यसलाई तथ्यहीन ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको हो।
विगतमा अमालकोट कचहरीसँगको सम्झौतामा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउने सर्तमा जग्गा लिएको समितिले सोही आधारमा मोही हक दाबी गर्नु आफैँमा हास्यास्पद रहेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
कोषका पूर्वसदस्य-सचिव डा. मिलनकुमार थापाका अनुसार यो एक दशक लामो न्यायिक सङ्घर्षको सुखद परिणाम हो।
अब यो जग्गालाई काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको समन्वयमा भक्तजनको सेवा र विशुद्ध धार्मिक कार्यका लागि प्रयोग गरिनेछ।
अधिवक्ता कृष्णमुरार पुडासैनीले अब यो मुद्दामा समितिले ‘दोहोर्याई पाउँ’ भनी निवेदन दिन समेत नपाउने भएकाले धर्मशाला खाली गराउने बाटो पूर्ण रूपमा खुलेको प्रष्ट पारेका छन्।
