काठमाडौँ— अन्ततः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको दबाब सामु घुँडा टेकेका छन्। केही दिनअघि मात्रै त्रुटिपूर्ण र असहमतिजनक भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार जारी गरेका हुन्।
सरकारले राष्ट्रपतिको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै सोमबार पुनः ‘जस्ताको तस्तै’ शीतल निवास पठाएपछि राष्ट्रपति संविधानको मर्म भन्दा सरकारको जिद्दीलाई सदर गर्न बाध्य देखिएका हुन्।
आइतबार मात्रै तीखो असहमति जनाउँदै फिर्ता पठाइएको यो अध्यादेशमा आखिर त्यस्तो के स्वार्थ थियो, जसलाई सरकारले सच्याउन आवश्यक ठानेन? संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने दाउपेचमा सरकारले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमालाई समेत बेवास्ता गरेको छ।
यसअघि नै सात वटा अध्यादेश जारी गरेर आलोचित बनेको वर्तमान सत्ता समीकरणले यो विवादास्पद कदममार्फत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
