काठमाडौंको मुटु अनामनगरमा आइतबार एउटा सात तले भवन मात्र ढलेन, त्यससँगै राज्यको नापी र अनुमति प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि पनि ठूलो धक्का लागेको छ।
वर्षौंदेखि सानसँग उभिएको संरचनालाई सरकारले ‘सार्वजनिक जग्गा मिचेको’ भन्दै डोजर लगाएर भत्काएपछि अहिले राजधानी तातिएको छ।
एकातिर सरकार यसलाई खोला किनार संरक्षणको बहादुरीपूर्ण कदम भनिरहेको छ भने अर्कोतिर भवनधनीले हातमा लालपुर्जा देखाउँदै न्यायको गुहार मागिरहेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले नदी क्षेत्र अतिक्रमण रोक्ने नीति अनुसार नै यो कारबाही गरिएको दाबी गरिरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– यदि त्यो जग्गा सार्वजनिक थियो भने व्यक्तिले कसरी लालपुर्जा पायो? ७ तलासम्म भवन बन्दासम्म टुलुटुलु हेरेर बस्ने सरकारी संयन्त्र आज कुन नैतिकताले डोजर चलाउँदै छ? यो घटनाले काठमाडौंको शहरी विकासको कुरूप तस्बिर मात्र देखाएको छैन, बरु सरकारी अभिलेख र नापी प्रक्रिया कतिसम्म फितलो र विवादास्पद छ भन्ने कुराको पनि पर्दाफास गरेको छ। नागरिकको सम्पत्ति अधिकार र सरकारी संरक्षणको नाममा चलेको यो द्वन्द्वले आगामी दिनमा उपत्यकाका हजारौँ संरचनालाई त्रासमा राखेको छ।
