काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि राहत तथा सहयोग संकलनमा सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरेको छ। राहत संकलनमा दोहोरोपन, अनियमितता तथा दुरुपयोग रोक्दै वास्तविक पीडितसम्म प्रभावकारी रूपमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले बाढी प्रभावितका लागि नगद तथा जिन्सी सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा संघ–संस्थालाई तोकिएका माध्यम र स्थानमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। राहत सामग्री सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पनि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नै बैंक खाता, ई–वालेट वा व्यक्तिगत QR कोड राखेर राहत संकलनका अपिल गरिरहेका गतिविधिप्रति प्रश्न उठेको छ। सरकारले निजी व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई स्वतन्त्र रूपमा नगद वा राहत सामग्री संकलन गर्न अनुमति नदिएको अवस्थामा यस्ता अभियानले राहत व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ।
यसैबीच यसैबीच प्रहरी वृत्त जनसेवाले पनि यस्ता गतिविधि नगर्न र नगराउन भनी स्थानीयलाई सूचना जारी गरेको जानकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो।
प्रभावित तथा सम्भावित जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको तत्काल उद्धार तथा सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विभिन्न सङ्घसंस्था र समुदायलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको हो ।
