काठमाडौं — २०८२ भदौ २३ गतेबाट सुरु भएको जेन–जी अर्थात् नवयुवा आन्दोलनको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको स्मरण तथा सम्मानमा आज ‘जेन–जी सहिद दिवस’ मनाइँदैछ। सरकारले यस अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ।
भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्मानमा भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रममा ठूलो उथलपुथल ल्याएको थियो। तत्कालीन सरकारविरुद्ध चर्किएको आन्दोलनपछि राजनीतिक समीकरणमा व्यापक परिवर्तन आएको थियो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो।
आन्दोलनअघि तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवामा असन्तुष्टि बढेको थियो। डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी तथा सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको अवस्थामा प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति तथा डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएका थिए।
सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको विरोध केही समयमै सडक आन्दोलनमा परिणत भयो। काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा हजारौँ युवा प्रदर्शनमा उत्रिए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता तथा राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख माग बने। सुशासन र राज्यप्रति जवाफदेहिताको सवाल आन्दोलनको मुख्य एजेण्डाका रूपमा स्थापित भयो।
आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक नेतृत्व र शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आए पनि आन्दोलनले उठाएका मागहरू पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नसकेको गुनासो अझै कायमै छ। युवाले अपेक्षा गरेको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कार्यान्वयनमा राज्य अझै चुनौतीकै अवस्थामा रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। उनीहरूको योगदान र बलिदानको सम्झनामा सरकारले आजको दिनलाई विशेष रूपमा स्मरण गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएको हो।
यसैबीच, सार्वजनिक बिदाका दिन पनि अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा भने सञ्चालनमा रहने भएको छ। प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्था तथा राहत कार्यलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अत्यावश्यक सेवा र बैंकिङ काउन्टर बन्द नगरी नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नयाँ पुस्ताको सहभागिताका मुद्दा अब पनि राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण बहसका रूपमा रहेका छन्।
